प्राइवेट एयरलाइन बनेगी एयर इंडिया
सरकार की एविएशन कंपनी एयर इंडिया में अपनी 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है. इसके लिए उन्होंने अर्नेस्ट और यंग एलएलपी इंडिया को ट्रांजेक्शन सलाहकार नियुक्त किया है. वहीं, सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया और उसकी दो सहायक कंपनियों में भी हिस्सा बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) की मांग की है.
नियुक्त हुए सलाहकार
अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी इंडिया को रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है.मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस सौदे में एयर इंडिया, कम लागत वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड शामिल होगी.
क्या है सरकार का फैसला
नए फैसले के तहत सरकार एयर इंडिया में 76 फीसदी हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करने जा रही है. इस प्रक्रिया में मैनेजमेंट या कर्मचारी सीधे बोली लगा सकते हैं. इस प्रोसेस में इन्हें एक कंर्सोटियम (ग्रुप) बनाना होगा. इसके बाद ही ये इसमें हिस्सा ले पाएंगे.
कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी
जून 2017 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने एयरलाइन के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दी थी, जिस पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. निर्णय के बाद, विशिष्ट मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) की स्थापना की गई थी.
